Sunday, January 16, 2022

सुर्खियों में है फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान, हो रही तारीफ, कमिश्नर साहब जरा भांखरी के अवैध निर्माण भी देखो

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फरीदाबाद। एक ओर नगर निगम प्रशासन शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के जरिए सुर्खियां बटोर रहा है तो वहीं दूसरी ओर जमकर अवैध निर्माण भी हो रहे हैं। जिनकी तरफ फिलहाल कमिश्नर यशपाल यादव का ध्यान नहीं है। उन्होंने शहर को साफ सुथरा करने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसकी अब चारों ओर जमकर सराहना हो रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता भी इस अभियान से प्रभावित हैं। जिन बाजारों में पैदल निकलना मुश्किल हुआ करता था, वहां अब लोग बड़े वाहन भी आसानी से ले जा सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि कमिश्नर यशपाल यादव के इस अभियान में हर शहरी अपनी सहभागिता कर रहा है और लोग स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त दिखाई दे और इस शहर की सुंदरता वापिस लौट आए।

मुश्किल बन सकते हैं अवैध निर्माण

मगर वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माणों पर नकेल कसना भी प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। निगम में अवैध रूप से औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है, जोकि आने वाले समय में फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने जा रहा है। गांव भांकरी सैक्टर 49 में जमकर अवैध निर्माण हो रहे हैं और आरोप है कि ये सभी निर्माण नगर निगम अधिकारियों के सरंक्षण में करवाए जा रहे हैं। गांव भांखरी के अलावा भी निगम क्षेत्र के बल्लभगढ़ से लेकर ओल्ड फरीदाबाद भी अवैध निर्माणों से अछूते नहीं हैं।

नगर निगम को हो रहा घाटा

गांव भांकरी में बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण बैखौफ हो रहा है, जिस पर शायद अभी तक नगर निगम कमिश्नर की नजर नहीं गई है। यदि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए तो इस मैगा ड्राईव में एक बड़ी सफलता और जुड़ जाएगी। इसलिए कमिश्नर यशपाल यादव को नगर निगम क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अवैध इंडस्ट्रीयल सैक्टर से नगर निगम को राजस्व के तौर पर कुछ भी हासिल नहीं होता। वहां से होने वाली उगाही कहीं और चली जाती है। इसलिए निगम प्रशासन को ऐसे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए उनसे राजस्व वसूलना चाहिए, ताकि निगम प्रशासन को लाभ हो सके। बताया तो यह भी जाता है कि इन अवैध निर्माणों में पानी व सीवर के भी अवैध कनेक्शन लिए जाते हैं। जोकि निगम प्रशासन के लिए दोहरा झटका है।

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