Sunday, January 16, 2022

हरियाणा में नौकरी देने को लेकर बदले नियम, अब कौशल विकास निगम देगा लाखों युवाओं को रोजगार

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चंडीगढ़। हरियाणा में नौकरी देने को लेकर नियम बदल गए हैं। युवाओं को पहले डीसी रेट पर मिलने वाली नौकरियां अब बंद कर दी गई हैं। यानि कि सीधे तौर पर कहा जाए तो डीसी पर रेट पर सरकारी विभाागों में मिलने वाली नौकरी अब नहीं मिलेगी। युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाने के मायने अब हरियाणा में बिल्कुल बदल दिए गए हैं। सरकार इस नए प्रावधान के अनुसार ठेके प्रथा पर देने वाली नौकरियों को बंद करने की प्लानिंग पर काम कर रही थी। अब यह नया नियम लागू हो चुका है, जिसके बाद राज्य भर में सभी विभागों को पत्र भेजकर डीसी रेट पर दी जाने वाली नौकरियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आऊट सोर्सिंग पर नहीं मिलेगी नौकरी

बता दें कि पहले राज्य में सभी विभाग डीसी रेट पर युवाओं को आऊट सोर्सिंग पॉलिसी के जरिए नौकरियों में रख लिया करते थे। बकायदा मेनपावर मुहैया करवाने वाली कंपनियों को टेंडर देकर नियुक्त किया जाता था। इन कंपनियों की मार्फत ही डीसी रेट पर युवाओं को अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी जाती थी। सालों से हरियाणा में यह प्रावधान चला आ रहा था और लाखों युवाओं को इस नियम से ही नौकरियां मिली हुई थीं। मगर सरकार ने अब ठेका प्रथा को समाप्त कर युवाओं को नौकरी देने के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया है। भविष्य में इस बोर्ड के माध्यम से ही सभी विभागों में नौकरियां दी जाएंगी।

कौशल रोजगार निगम देगा नौकरियां

हरियाणा सरकार ने हाल ही में कंपनीज एक्ट के तहत प्रदेश में कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। इस निगम के माध्यम से ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी महकमों को लिखित तौर पर आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि अब जिन विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, वह निगम को ऑनलाईन पोर्टल पर डिमांड भेजेंगे। जिस पर निगम का बोर्ड आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद कर्मचारी मुहैया करवाएंगा। इस तरह से ही अब भविष्य में हरियाणा सरकार के सभी महकमों में नौकरियां दी जाएंगी।

लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरियां

सरकार का मानना है कि इससे जहां राज्य के युवाओं को काफी संख्या में नौकरी मिलेगी, वहीं अनुबंधित आधार पर हरियाणा में चले आ रहे गड़बड़झाले पर भी लगाम कसी जा सकेगी। सरकार के अनुसार यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जल्द ही प्रदेश भर के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की निगरानी में इस बोर्ड का गठन किया गया है। सीएम का मानना है कि इससे बिना सिफारिश के आधार पर युवाओं को काफी बड़े स्तर पर नौकरियां दी जा सकेंगी।

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