Monday, November 29, 2021

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, हरियाणा में 5 लाख बच्चों को 560 करोड रुपए के दिए जाएंगे मोबाइल टेबलेट

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चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशभर के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा शीघ्र ही किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इनको लेकर मंगलवार को हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे।

1000 करोड़ रुपए से होगी खरीदारी

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 23 एजेंडे रखे गए, जिसमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की परचेज से संबंधित फैसले लिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी।

किसानों को देंगे 15000 ट्यूबवेल कनेक्शन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 350 करोड़ रुपये के बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना प्राथमिकता

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं।

योग्यता के आधार पर दी जा रही है नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व
मिले, इसको लेकर उनकी सरकार ने 5 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया हुआ है। मैरिट आधार पर नौकरियां मिलने से वर्तमान में छात्र पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं।

रिश्वत के आधार पर नहीं मिलती नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरियां कभी नहीं चलने देंगे। पहले कुछ जनप्रतिनिधि यह दम भरते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन आज कोई यह नहीं कहता कि हमने सरकारी नौकरी दिलवाई है। बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उनकी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दिलवाने का काम कर रही है।

सरकार के रेवेन्यू को बचाना जिम्मेदारी

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के राजस्व को बचाना हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मुख्य मकसद होता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक कमेटी के स्थाई सदस्य हैं। मुख्य सचिव, निदेशक आपूर्ति और निपटान व संबंधित विभाग के एसीएस भी सदस्य होते हैं। जिस भी सामान की खरीद करनी होती है, उसका टैंडर भरने वाले व्यक्ति से आमने-सामने बैठकर बातचीत करके निर्णय लिया जाता है।

ओपन खरीद से पारदर्शिता आती है

इस ओपन खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता आती है और राजस्व भी बचाया जाता है। खरीद में हरियाणा से जुड़े लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। इस बैठक में एसीएस संजीव कौशल,पीके दास, देवेंद्र सिंह, टीवीएसएन प्रसाद, डॉ. महावीर सिंह, डॉ. सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार व कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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