Monday, November 29, 2021

हरियाणा के 14 जिलों में होगी सख्ती, सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, ऑड ईवन भी होगा लागू

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गुरुग्राम: हरियाणा और पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने अगले सप्ताह से राज्य के चार एनसीआर जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने का निर्णय लिया है.  अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा बुलाई गई एक आपात बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा के 14 एनसीआर जिलों में सरकारी कर्मचारी 22 नवंबर तक घर से काम करेंगे और निजी संगठनों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया है.
 हरियाणा के 14 जिलों में लागू होगा यह नियम 
इससे पहले एनसीआर के चार जिलों में 17 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई थी, लेकिन मंगलवार को कौशल के साथ बैठक में शामिल अधिकारियों ने इसे 22 नवंबर तक एनसीआर के सभी 14 जिलों में बढ़ाने का फैसला किया। ये 14 जिले हैं भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत। इस बीच, जिन उद्योगों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था संभव नहीं है, वहां के अधिकारियों को उपायुक्त से विशेष अनुमति लेनी होगी।
 वर्क फ्रॉम होम नियम लागू करेंगे 
बैठक के दौरान हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को लागू करने के पीछे यह सुनिश्चित करना था कि सड़कों पर कम वाहन हों। उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग को अगले सप्ताह से परीक्षण के आधार पर कम से कम चार जिलों में सम-विषम नीति लागू करनी चाहिए। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
 पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध 
पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर को देखते हुए ये निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने खुले में निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है। और, एक बार चालान किए गए वाहनों को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इस बीच, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 10 (पेट्रोल) और 15 (डीजल) वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक अभियान की योजना बनाई जा रही है।
 ओड इवन नियम लागू करेंगे 
मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त यश गर्ग ने कहा, “प्रदूषण को कम करने पर निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं। हम नियम को ध्यान में रखते हुए ऑड-ईवन नियम लागू करेंगे। अब जब ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योजना को लागू करना बहुत कठिन होगा।”
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