Monday, November 29, 2021

हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, प्रदेश में कैंसर और एचआईवी से जूझ रहे मरीजों को मिलेगी पेंशन

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और अच्छा निर्णय लिया है। प्रदेश में अब कैंसर और एचआईवी (एडस) से जूझ रहे मरीजों को राहत देने का फैसला लिया है। इसके चलते प्रदेश में कैंसर और एचआईवी मरीजों को सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में इन दोनों बड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल पेंशन विभाग द्वारा राज्य के स्वास्थ्य महकमे से इन दोनों बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है।

काफी समय से अटकी थी ये योजना

हालांकि हरियाणा सरकार इस योजना को बहुत पहले से ही लागू करने की इच्छुक थी। पंरतु कोरोना के चलते तय समय पर इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। जिसके चलते यह प्लानिंग काफी समय से अटकी हुई थी। कोरोना से फुर्सत मिलते ही राज्य सरकार ने अपनी इस योजना को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में रह रहे मरीजों को इस योजना से काफी लाभ मिल सकेगा।

दोनों बीमारी ही जानलेवा हैं

बता दें यह दोनों बीमारी ही जानलेवा हैं और खर्चीली भी हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए वैसे तो सरकारी अस्पतालों में भी ईलाज उपलब्ध करवाया जाता है, मगर फिर भी इनके ईलाज पर मरीजों को अपनी जेब से भी काफी खर्च करना पड़ता है। माना जा रहा है कि सरकार की इस योजना के लागू होते ही इन मरीजों को हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की शुरूआत कर दी जाएगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी सिंह ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर जल्द ही इस योजना को लागू कर देगी।

इतनी दी जाती है पेंशन

फिलहाल इस योजना को पेंशन के रूप में लागू किया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश में विधवा, विकलांग और बुढापा पेंशन के तौर पर 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, ठीक इसी तर्ज पर एचआईवी व कैंसर पीडि़तों को भी यह राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़े के तत्काल बाद ही यह सुविधा शुरू करने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश भर में बुढापा सम्मान पेंशन 17 लाख 94 हजार 31 लोगों को दी जाती है। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन 1 लाख 77 हजार 908, विधवा पेंशन 7 लाख, 81 हजार 902 लोगों को दी जाती है, वहीं लाड़ली भत्ता के रूप में 37 हजार 639 और 1 लाख 76 हजार 255 निराश्रित बच्चों को भी सरकार आर्थिक सहायता देती है।

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