Sunday, October 17, 2021

किसान आंदोलन, Delhi-NCR व हरियाणा के लाखों लोगों को मिल सकती है राहत, खुल सकते हैं सिंधू व गाजीपुर बार्डर

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नई दिल्ली। किसान आंदोलन के चलते सडक़ जाम से परेशान लोगों को अब जल्द ही राहत मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही किसान आंदोलन की वजह से उपजी जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। किसान आंदोलन के चलते सडक़ जाम की समस्या से दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के लाखों लोग काफी विकट समस्या से जूझ रहे हैं। इन लोगों को हर दिन घंटों सडक़ जाम में फंसने की सजा भुगतनी पड़ रही है। पंरतु हाल ही में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी नाराजगी जताई है, उसके बाद यह संभावना प्रबल होती दिखाई देने लगी है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात मिल सकती है।

मिल सकती है जाम से राहत

बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के गुरूग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित अनेक जिलों के लोग बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बार्डर पर लगातार जाम की स्थिति पैदा की हुई है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रूख दिखाते हुए अपनी नाराजगी जताई है। जिसके बाद अब संभावना दिखाई देने लगी है कि इस मसले को लेकर जल्द ही कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

ये प्रदेश हो रहे हैं प्रभावित

सिंधू बार्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से आने व जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। उन्हें वैकल्पिक रास्तों से होते हुए इस जाम को पार करना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसने के बाद वहां से निकल पाते हैं। किसान आंदोलन की वजह से कुंडली और राई के औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्री भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। ये उद्योगपति सरकार से अनेक बार आंदोलन की वजह से लगने वाले जाम से राहत की मांग कर चुके हैं। मगर ना तो दिल्ली और ना ही हरियाणा की सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पा रही है। जिससे इन उद्योगपतियों को बड़ा नुक्सान झेलना पड़ रहा है।

गलियों से गुजरते हैं लोग

रोहतक रोड पर भी टीकरी सीमा से लगे दिल्ली व हरियाणा के लोगों के लिए आना जाना बिल्कुल बंद है। इन लोगों को वहां के गलियों से किसी तरह से निकलकर आना जाना पड़ता है। ये लोग टीकरी बार्डर की बजाए निजामपुर और झाडौदा रोड से आ जा रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी जाम से होकर ही जाना पड़ता है और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के अधिकांश रास्ते बंद होने की वजह से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कार्यपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वह न्यायिक आदेशों की पालना करे। इसके बाद संभावना दिखाई देने लगी है कि जल्द ही सरकारें इन आदेशों को अमल में लाते हुए किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को खुलवाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी।

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