Sunday, October 17, 2021

फिर टल गई सूरजकुंड रोड पर अवैध फार्म हाऊसों को तोडऩे की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नई डेट

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नई दिल्ली। अरावली के वन क्षेत्र में अवैध फार्म हाऊस, मैरिज गार्डन और अन्य संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई सोमवार को फिर से अगली डेट तक टल गई। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर अब अदालत ने इस मामले में बिना कोई सुनवाई किए अगली डेट लगा दी है। यानि कि अवैध फार्म हाऊस व भवन मालिकों को एक बार फिर से बड़ी राहत मिल गई है। माना जा रहा है कि अदालत में डेट लगने के बाद अब यह प्रकरण धीरे धीरे समाप्त टलता रहेगा, जिससे अवैध फार्म हाऊस, मैरिज गार्डन और भवन मालिकों को लंबी राहत मिलने की संभावना पैदा होने लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 सितंबर की डेट तय की है। इस डेट को नगर निगम व जिला प्रशासन अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दायर करेंगे। कोर्ट को बताया जाएगा कि नगर निगम ने न्यायिक आदेशों के अनुसार जहां खोरी गांव में सभी लोगों एवं निर्माणों को हटा दिया है, वहीं अरावली वन क्षेत्र में सूरजकुंड रोड पर स्थित चुंनिदा फार्म हाऊसों को तोड़ा भी है। नगर निगम द्वारा कोर्ट को यह भी बताए जाने की संभावना है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

टल सकती है खतरे की तलवार

माना जा रहा है कि अवैध फार्म हाऊस मालिक अब राहत महसूस कर सकते हैं। फिलहाल उनके सिर पर लटक रही तलवार कुछ समय के लिए खतरा बनने से टल गई है। निगम ने सूरजकुंड रोड पर डिलाईट गार्डन के पास कुछ फार्म हाऊस तोड़े हैं। बाकियों को फिलहाल छोड़ दिया गया है, निगम को कोर्ट के रूख का इंतजार रहेगा। यदि कोर्ट ने इस मामले में सख्त रवैया दिखाया तो फिर निगम को मजबूरी में बाकि अवैध फार्म और मैरिज गार्डन भी तोडऩे होंगे, यदि अदालत के व्यवहार में नरमी महसूस की गई तो समझो तोडफ़ोड़ का मामला लटक सकता है।

खोरी गांव में टल गई तोडफ़ोड़

निगम ने गांव खोरी में चल रही तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को सोमवार को टाल दिया। जबकि समय अनुसार भारी पुलिस फोर्स खोरी गांव में पहुंच चुकी थी। मगर एकाएक अदालत में डेट पर होने वाली किसी भी सुनवाई के चलते खोरी गांव में होने वाली कार्रवाई को एक दिन के लिए रोक दिया। खोरी गांव में लगभग सभी मकान हटाए जा चुके हैं। अब वहां बने हुए धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। बताया गया है कि दो से चार दिनों के भीतर यह कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रूख को देखते हुए ही अरावली वन क्षेत्र में बने हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर अगला निर्णय लिया जा सकता है।

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