Wednesday, September 22, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में बने हुए अवैध फार्म हाऊस व संस्थानों को दी मामूली राहत, जानें अदालत में क्या हुआ

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फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अरावली वन क्षेत्र में अवैध फार्म हाऊस एवं अन्य संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दायर करने व कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख दे दी है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी ना दिखाते हुए ठोस कार्रवाई करने के पक्ष में है। वहीं नगर निगम में तमाम अवैध फार्म हाऊस व संस्थानों की फाईलें खंगालने का काम शुरू हो गया है। निगम की प्लानिंग ब्रांच में फाईलों को टटोला जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए वह अपना जवाब दायर करने से पहले पूरी तैयारी करना चाह रही है।

20 अगस्त को होगी दोबारा सुनवाई

शुक्रवार को दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई थी। इससे पहले अरावली वन क्षेत्र में काफी संख्या में फार्म हाऊस संचालक भी पहुंचे हुए थे। वह खुद इस मामले में अपडेट रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई तल्खी नहीं दिखाई और हरियाणा सरकार की रिक्वेस्ट पर 20 अगस्त तक का टाईम दे दिया। फिलहाल इसे फार्म हाऊस एवं अन्य संस्थान मालिकों के लिए मामूली राहत की खबर मानी जा सकती है।

खोरी के बाद जारी हुआ ये आदेश

बता दें कि जंगल की जमीन पर बसी खोरी कालोनी को तोडऩे का काम लगभग पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कालोनी को तोडऩे के सख्त आदेश दिए थे। इसी दौरान खोरी कालोनी की सुनवाई के मौके पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने हुए अवैध फार्म हाऊस, मैरिज गार्डन व अन्य संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के बाद अरावली क्षेत्र में जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण व फार्म हाऊस बनाए हुए हैं, उनमें हडकंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर यह जरूर कहा है कि इस कार्रवाई में उन लोगों को राहत दी जा सकती है, जिन्होंने वन क्षेत्र से एनओसी ली हुई है और जिन संस्थानों ने एलओआई के लिए आवेदन दिया हुआ है। बाकि पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।

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