Thursday, September 23, 2021

हरियाणा सरकार ने दिखाई दरियादिली, प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में दी गई बड़ी छूट, जानें पूरी डिटेल

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चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार लगातार मेहरबानी दिखा रही है। हाल ही में राज्य के लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को बिजली बिलों में बड़ी राहत प्रदान करने के बाद अब प्रदेशवासियों के लिए भी खुश खबरी आ रही है। सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए बिजली बिलों में कटौती की घोषणा की है। इससे हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को करीब सौ करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद टवीटर के जरिए इस बात की जानकारी प्रदेश के लोगों के साथ सांझा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के लिए इस छूट को बड़ी राहत बताया है।

जानें प्रति यूनिट मिलेगी इतनी राहत

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के हिसाब से 37 पैसे की राहत प्रदान की है। यानि कि इस छूट के बाद अब प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में प्रति यूनिट के हिसाब से 37 पैसे की राहत मिलेगी और उनके बिजली बिलों की राशि कम आएगी। सीएम ने कहा है कि अब इस राहत के बाद बिजली के रेट 37 पैसे यूनिट के हिसाब से कम आएंगे और उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी । इससे बिजली बिलों में काफी कमी महसूस की जा सकेगी।

डिस्कॉम को हुआ 46 पैसे प्रति यूनिट का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया है कि बेहतर योजना के चलते डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीते साल के मुकाबले 46 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद में कमी आई है। इसलिए सरकार ने बिजली खरीद में आई कमी का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसके चलते ही सरकार ने हरियाणा वासियों को इसका लाभ पहुंचाने का फैसला लिया और उपभोक्ताओं को 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली देने की तत्काल घोषणा कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलेगी और उनके बिजली बिलों में कटौती आएगी।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भी लाभ

बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भी सस्ती बिजली का तोहफा दिया है। इससे प्रदेश के लाखों उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इन उद्योगों के लिए सरकार ने नया टेरिफ कार्ड बनाया है, जिसे पावर टेरिफ सबसिडी का नाम दिया गया है। यह फैसला सरकार ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत लिया है। इस योजना को 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया है। यानि कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमियों को सात महीनों का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए सरकार इसे बड़ा तोहफा मान रही है। सरकार का मानना है कि घरेलू और छोटे उद्यमियों को उपरोक्त योजनाओं के चलते बड़ा फायदा मिलेगा।

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