Thursday, September 23, 2021

Haryana-गांव खोरी के बाद फरीदाबाद के अवैध फार्म हाऊसों पर लटकी तलवार,सुप्रीम कोर्ट ने कहा, करो कार्रवाई

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Faridabad News (citymail news) खोरी वन क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के केस में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम व जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी जानकारी दी। प्रशासन ने कहा कि अभी तक 74 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया जा चुका है बाकी के जमीन से कब्जा हटाने का कार्य जारी है इसलिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया और ये भी कहा कि अरावली वन क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण न हो। अगर कोई निर्माण है तो उन पर भी कार्रवाई हो। इससे अब अरावली में बने 100 से ज्यादा फार्म हाउसों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इस बीच खोरी मजदूर आवास समिति के पदाधिकारियों ने भी कोर्ट को पुनर्वास पॉलिसी की खामियों के बारे में बताया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 हफ्ते के अंदर पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई करें और लोगों के आपत्ति व सुझाव को भी सुने।
4 हफ्ते का समय और मिला
सुप्रीम कोर्ट ने खोरी वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था। जिसमें नगर निगम ने पूरी तरह से खोरी में कब्जा नहीं हटाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कार्रवाई की डिटेल बताई और कहा कि अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। जिसमें और वक्त लगेगा। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे कराया गया इसके बाद तोड़फोड़ के बाद भी ड्रोन सर्वे कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से खोरी वन क्षेत्र खाली कराईये इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त और दिया जाता है।
अरावली के फार्म हाउसों पर भी हो कार्रवाई
इसी केस की सुनवाई के दौरान खोरी मजदूर आवास संघर्ष समिति ने एक आवेदन दायर किया था कि वन क्षेत्र में बने अन्य निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश देते हुए कहा है कि अरावली वन क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण न हो ये सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई निर्माण हो रहा है ताे प्रशासन उन पर भी कार्रवाई करे। इस आदेश के बाद अरावली में बने 100 से ज्यादा फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ की तलवार लटक गई है। नगर निगम अब इन्हें भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा।
पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई कीजिये
सुप्रीम कोर्ट ने खोरी के लोगों को पुनर्वास देने के मामले में भी कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई करे क्योंकि अभी केवल ड्राफ्ट बनाया गया है। खोरी के लोगों ने ये भी कहा कि इस पॉलिसी में कई खामियां है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खोरी के लोग अपने सुझाव व आपत्तियां प्रशासन को दें और प्रशासन भी 1 हफ्ते के अंदर पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई करे।
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