ठेकेदारों के चक्रव्यूह में फंसा नगर निगम फरीदाबाद, 62 करोड़ की देनदारी पर हाईकोर्ट ने दिया झटका

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Faridabad News (citymail news ) आर्थिक रूप से कमजोर नगर निगम पर बकाया पेमेंट का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बार नगर निगम ठेकेदारों के एक केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम को कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नगर निगम को 24 अगस्त को जवाब देने के लिए कहा है कि अभी तक उन्होंने नगर निगम के 62 ठेकेदारों की बकाया पेमेंट क्यों नहीं की है। नगर निगम ठेकेदार वेलफेयर असोसिएशन के प्रधान गिरिराज ने बताया कि कोर्ट ने 42 दिन का समय पेमेंट करने के लिए दिया था लेकिन इस आदेश को भी नगर निगम ने नहीं माना जिसके बाद अवमानना का केस दायर किया गया। अब निगम को जवाब देना होगा। बकाया पेमेंट न होने से कई ठेकेदार को कार्य भी नहीं कर रहे हैें।
MCF  के पास 150 के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं
बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विेकास कार्यों को कराने के लिए नगर निगम के पास 150 के करीब रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जिनसे काम कराया जाता है। नगर निगम ठेकेदार वेलफेयर असोसिएशन के प्रधान गिरीराज ने बताया कि नगर निगम ठेकेदारों से काम तो करा लेता है लेकिन जब पेमेंट देने की बात आती है तो जवाब मिलता है कि नगर निगम के पास पैसे ही नहीं है। पिछले दो सालें के अंदर ठेकेदारों ने जनरल फंड से 66 करोड़ रूपये से ज्यादा के कार्य किये है। लगभग 62 ठेकेदार हैं जिन्हें दो साल से पेमेंट नहीं मिली है। इसको लेकर पिछले साल ठेेकेदारों ने हड़ताल कर सारे काम रोक दिये थे।
कमिश्नर यश गर्ग की तरफ से आश्वासन मिला था
जिसके बाद तत्कालीन कमिश्नर यश गर्ग की तरफ से आश्वासन मिला था कि जल्द ही पेमेंट कर दी जाएगी जिसके बाद हड़ताल खत्म करके कार्य शुरू कर दिया गया था लेकिन उनका तबादला होने के बाद  फिर से पेमेंट रिलीज करने का मामला अटक गया। उन्होंने बताया कि शहर में कार्यरत सभी ठेकेदारों ने कार्य रोक दिया और हाईकोर्ट में 17 जनवरी 2021 को एक याचिका डाली जिसमें कहा गया कि उनका जनरल फंड के तहत 62 करोड़ के करीब कार्यों की पेमेंट नहीं हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2021 को नगर निगम को आदेश देते हुए कहा कि ठेकेदारों की बकाया पेमेंट 42 दिन के अंदर रिलीज करने के आदेश जारी किये। लेकिन नगर निगम ने पेमेंट नहीं की और हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना हो गई। नगर निगम डीए ब्रांच के अधिकारी गिरिराज ने बताया कि बकाया पेमेंंट को लेकर कोर्ट ने नोटिस किया है। अब इसका जवाब 24 अगस्त को देना होगा।

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