चंडीगढ़ । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव फरवरी माह तक करवा लिए जाएंगे। सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के नौजवानों के रोजगार संबंधी 75 प्रतिशत आरक्षण तथा पिछड़ा वर्ग-ए श्रेणी को पंचायत चुनावों में आठ प्रतिशत आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण बिल राज्यपाल को भेजे गए हैं। जैसे ही यह बिल राज्यपाल से पारित होकर सरकार के पास आएंगे, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के संबंध में पत्र लिख दिया जाएगा। वे हिसार जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर दे रहे थे।
फिलहाल लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं-
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सख्ती को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति फिलहाल चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में यदि दिल्ली सरकार हरियाणा से किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहती है, तो प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध करवाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई जा रही विभिन्न सावधानियां अपनानी होंगी।
अनिल विज ने लोगों को चेतावनी दी थी-
बता दें कि डिप्टी सीएम के इस बयान से पहले राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों को चेतावनी दी थी कि या तो वह कोविड-19 नियमों का पालन करें, वरना हरियाणा में लॉकडाऊन लगा दिया जाएगा। विज की इस चेतावनी के बाद राज्य की पुलिस को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह बिना मास्क पहनने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दें। पुलिस ने इस निर्देश के बाद लोगों के चालान काटने की शुरूआत कर दी है। लेकिन डिप्टी सीएम ने विज के बयान के उलट कहा है कि फिलहाल राज्य में लॉकडाऊन लगाने की जरूरत नहीं है।
पंजाब में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित-
पंजाब में यूरिया की उपलब्धता को लेकर एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के किसानों को आ रही परेशानियों के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि पंजाब में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इससे निपटने में पंजाब सरकार पूरी तरह से विफल रही है।
