हरियाणा में अब महिलाएं बनेंगी राशन डिपो की मालकिन, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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चंडीगढ़ ।  प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद सुनिश्चित करने के बाद अब नव वर्ष पर बीजेपी-जेजेपी की गठबंधन सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में राशन डिपो के संचालन के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी ताकि मातृशक्ति को और ज्यादा ताकत मिले। यह जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। वे  गुरुग्राम स्थित जेजेपी के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

सरकार महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध-

डिप्टी सीएम ने कहा कि गठबंधन सरकार महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में गठबंधन सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50 फीसदी हिस्सेदारी दी है और यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों से आगे बढ़कर जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू होगीजिसमें ऑड-ईवन का फार्मूला इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिलाओं को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार नए साल तक राशन डिपो के संचालन के नियमों में बदलाव लाकर इनकी नियुक्तियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और उन्हें नव वर्ष के अवसर पर यह नया तोहफा देगी।   

मतदाताओं को “राइट टू रीकॉल” का अधिकार

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता के सहयोग से गरीबकिसानकमेरे वर्ग के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जननायक चौ. देवीलाल का सपना साकार करते हुए सरकार ग्रामीणों मतदाताओं को “राइट टू रीकॉल” का अधिकार दे रही हैं। इससे गांवों के विकास में बाधा बनने वाले सरपंचों को ग्रामीण हटा सकेंगे। इसी तरह सरकार ने ग्राम पंचायत के चुनाव में पहली बार बीसीए वर्ग को आठ प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का कार्य किया हैं।

युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने का कानून बनाया-

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार ने अपना वादा निभाते हुए निजी क्षेत्र में युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने का कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राज्य के युवाओं को रोजगार देना है न कि किसी की नौकरी छीनना। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र की नई नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां मिलने का अधिकार मिलेगा।      

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