सरकार का ऐलान, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को मिलेगी 48 हजार की सब्सिडी

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चंडीगढ़  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उनको हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्पलॉयमेंट प्रोमोशन पॉलिसी-2020”  के तहत 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले यह छूट केवल 10 वर्ष के लिए ही लागू थी। इसके अलावाउन उद्योगों को 48 हजार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सीडी दी जाएगी जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योग में रोजगार देंगेयह सब्सीडी 7 वर्ष तक जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स’ की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसदी इन्वेस्टमेंट सब्सीडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि धान की पराली व अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस पोलिसी में विशेष छूट देने की योजना बनाई है ताकि राज्य बिजली के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बन सके वहीं प्रदूषण से देश-प्रदेश को छूटकारा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एचईईपी का प्रारूप फाइनल कर लिया गया हैजल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्पलॉयमेंट प्रोमोशन पॉलिसी-2020” से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की गई नई औद्योगिक नीति एचईईपी में जहां देश की 151 औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव लिए गए हैंवहीं गुजरातमहाराष्ट्राआंध्र प्रदेशउत्तरप्रदेशतेलंगानापंजाब और राजस्थान समेत अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है ताकि हरियाणा के लिए बनने वाली पोलिसी सर्वोत्कृष्ट बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट-पॉलिसी को करीब एक महीने तक पब्लिक-डोमेन में अपलोड की गई ताकि स्टेकहोल्डर इसका अध्ययन कर अपने सुझाव दे सकें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस ढेसीउद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव ए.के सिंह व निदेशक साकेत कुमारअतिरिक्त निदेशक वजीर सिंहउपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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