फरीदाबाद में एक बार फिर से जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन ने कलेटक्टर रेट को लेकर एक बड़ी सूचना जारी की है। आमतौर पर यह सूचना तभी जारी की जाती है, जब जमीनों के सरकारी रेट(कलेक्टर रेट) बढ़ाए जाने हों। इसके लिए प्रशासन द्वारा आम जनता को सूचना जारी की जाती है। उनसे आपत्ति व सुझाव मांगे जाते हैं। कलेक्टर रेट बढ़ाना या कम करना जिला उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। माना जा रहा है कि प्रशासन द्वारा जारी सूचना के बाद जिले में जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। यानि कि जमीनों की रजिस्ट्री मंहगी हो जाएगी और जिस क्षेत्र में रेटों में बढ़ोतरी होगी, वहां उससे कम में सेल-परचेज नहीं की जा सकेगी।
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इस मेल पर भेजे जा सकेंगे आपत्ति व सुझाव-
जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने इस संदर्भ में सूचना जारी कर दी है। जिला फरीदाबाद के प्रस्तावित कलैक्टर रेट वर्ष 2020-21 फेस-1 जिला फरीदाबाद की वैबसाइट Faridabad.nic.in पर आम जनता से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतू अपलोड कर दिये गये है। उन्होनें जनता से अहवान किया की यदि किसी व्यक्ति को अपनी आपत्ति या कोई सुझाव देना है तो वह व्यक्ति 10 दिन के अंदर उपायुक्त कार्यालय में लिखित तौर पर या ई-मंल से अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकता है। इस अवधि के बाद किसी भी व्यक्ति की शिकायत नही सुनी जायेगी।
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ठप्प पड़ा है प्रॉपर्टी का धंधा-
उल्लेखनीय है कि कोरोना व लॉकडाऊन के दौरान केवल जमीनों की खरीद फरोख्त ही नहीं बल्कि तमाम काम धंधे पूरी तरह से ठप्प हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा कलेक्टर रेट को लेकर जारी सूचना ने इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में हडकंप मचा दिया है। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेसमैन परेशान हो गए हैं। इसका कारण भी साफ है कि एक तो पहले से ही उनका काम पूरी तरह से ठप्प है, ऊपर से सरकारी रेटों में बढ़ोतरी की संभावना से उनके धंधों की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी। फिलहाल सभी की नजरें उपायुक्त आपत्ति व सुझाव मांगे जाने के बाद की कार्रवाई पर लगी हुई हैं।
