Friday, October 22, 2021

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए किए तीन बड़े काम

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Chandigarh News (citymail news) प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विश्व कौशल दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में तीन बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इनमें युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए पंचकुला में रोजगर भवन का निर्माण पूरा करके उद्घाटन करना, रोजगार पोर्टल और मिस्त्री पोर्टल को प्रदेश के युवाओं को समर्पित करना है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्किलिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आज पंचकूला के सेक्टर-14 में रोजगार भवन का लोकार्पण कर युवाओं को एक अनूठा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस रोजगार भवन का लोकार्पण किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार भवन में 24 घण्टे कॉल सेंटर की भी सुविधा रहेगी, जहां पर युवा रोजगार के सम्बन्धित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी वाली नियमित भर्तियों के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार हेतु अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की छ: बेसिक स्किल जैसेकि पलम्बर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि के लिए आईटीआई मिस्त्री एप लॉच की गई है। उन्होंने कहा कि आज आरम्भ किए गये रोजगार भवन व पोर्टल से राज्य के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाने का वायदा भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न आईटीआई के लगभग 7500 विद्यार्थियों ने डिजिटल माध्यम से जुड़कर इस रोजगार भवन के उदघाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

वहीं विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के सम्बन्ध में लगाए जा रहे आरोपों के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीआई, बहुतकनीकी व अन्य तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात अपरेंटिस के मामले में हरियाणा 1000 विद्यार्थियों के पासआउट होने में से 325 विद्यार्थियों को अपरेंटिस उपलब्ध करवा रहा है। यह आने वाले समय में बढ़ाकर 400 तक किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इन तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों का प्लेसमेंट रेट 2019 में 47 प्रतिशत रहा, जो चार साल पहले 33 प्रतिशत था।

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