Monday, September 20, 2021

पीडि़त अभिभावक प्राईवेट स्कूलों के खिलाफ सांसद व विधायकों से लगाएंगे मदद की गुहार

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Faridabad News (citymail news ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सांसद , विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे समाज के सहयोग से ही जनप्रतिनिधि बने हैं अतः उन्हें समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा सहायता करनी चाहिए, उनके  हित में अधिक से अधिक समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए । हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने प्रधानमंत्री की इस सलाह का स्वागत करते हुए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद व विधायकों से कहा है कि अभिभावक भी समाज के अंग हैं   अभिभावकों ने भी उन्हें विजयी  बनाने में तन मन धन से पूरा सहयोग दिया है ।

आज अभिभावक परेशान व दुखी हैं ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों को  अभिभावकों की हर संभव मदद  करनी चाहिए। जो स्कूल प्रबंधक सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके लूट व मनमानी कर रहे हैं  उनको संरक्षण न देते हुए गरीब, मध्यम छात्रों व उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि जनप्रतिनिधि किसी भी कारण से अगर अपने को  इस नेक काम को करने में असमर्थ मानते हैं तो कम से कम उनको  शिक्षा के व्यवसायीकरण पर और सरकारी स्कूलों की दशा के बारे में अपने विचार सार्वजनिक तौर पर प्रकट करना चाहिए। जिससे अभिभावकों को पता चल सके कि वे इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्कूल प्रबंधकों के साथ हैं या अभिभावकों के।

इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरे प्रदेश में एक साथ कार्य करने के लिए प्रदेश के छात्र, अभिभावक, अध्यापक संगठनों की गठित की गई हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक अजय गुप्ता, कैलाश शर्मा व सलाहकार ब्रजपाल परमार ने कहा है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों को अभिभावकों ने वोट देकर सांसद व विधायक बनाया और उनके जीतने पर यह उम्मीद जाहिर की कि वे शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने व सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार करने के महत्वपूर्ण कार्य में छात्र, अभिभावक व अध्यापकों की पूरी मदद करेंगे लेकिन देखा गया है कि उनके एजेंडे में यह दोनों महत्वपूर्ण विषय शामिल ही नहीं है। अतः प्रदेश के जागरूक अभिभावक नागरिक व आम जनता इस विषय पर उनके विचार जानना चाहती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से शीघ्र ही सभी सांसद व विधायकों से मिलकर उन्हें इस विषय पर ज्ञापन सौंपकर हरियाणा सरकार से अभिभावकों के हित में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।

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